सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सरकार ने जवाब देने के लिए और वक्त की मांग की जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
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