गुजरात सरकार ने गन्ना किसानों और सहकारी चीनी समितियों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2007-08 से 2014-15 के दौरान किसानों को चुकाई गई गन्ने की कीमतों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है.
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