'दरबार मूव' को खत्म करने के फैसले से हर साल 200 करोड़ रुपये की बचत होगी. इस फैसले के बाद, सरकारी दफ्तर अब जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर सामान्य रूप से काम करेंगे.
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