सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम वीडियो देखेंगे और अगर सरकार अनुमति नहीं देगी, तो भी हम 11 मार्च को सबूत का वीडियो देखकर कार्रवाई करेंगे.
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