कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में आज संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल सकती है, जिससे राज्यों को अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची (OBC List) बनाने का अधिकार मिल जाएगा.
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