कोविड-19 के बढ़े मामलों और देश के विभिन्न भागों में लागू पाबंदियों के कारण फंसे प्रवासी कामगारों की मुश्किलों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है और कहा है कि प्रवासियों के लिए राशन के अलावा सामुदायिक रसोई और परिवहन की व्यवस्था करें.
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