गृह मंत्रालय (MHA) के मुताबिक यह कमी असमय मौत, नौकरी छोड़ने या फिर डिपार्टमेंटल कर्रवाई के चलते हुई है, इसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. गृह मंत्रालय और राज्य सरकार लगातार इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं.
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