सुप्रीम कोर्ट ने स्किल लोडो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) के तहत केंद्र सरकार को लॉटरी पर टैक्स लगाने के लिए सशक्त बनाने वाले प्रावधान को बरकरार रखा.
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