कृषि कानूनों (Agriculture Laws) में केंद्र सरकार के संशोधन प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और तीनों कानून रद्द कराने के लिए आंदोलन (Farmers Protest) तेज करने का ऐलान किया है.
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