शिकायत में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अंदर एक ताकतवर लॉबी ने बोर्ड के विरोध को खारिज करते हुए रद्द टेंडर को फिर से आवंटित करने के लिए निगम को मजबूर किया. इसके बाद दोबारा आवंटन के खिलाफ डिसेंट नोट लिखने वाले एक वरिष्ठ नौकरशाह का तीन जनवरी, 2020 को तबादला कर दिया.
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