हालात ये हैं कि अब काश्तकारों को बैंक का लोन चुकाने की चिंता सताए जा रही है और वो सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने के लिए देहरादून के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं.
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