पिछली सुनवाई में पुलिस की तरफ से अदालत को बताया गया था कि अभी तक मुकदमा चलाने की मंजूरी सरकार से नहीं मिली है और इस प्रक्रिया में दो से तीन माह का समय लग सकता है.
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