राज्यसभा में जहां यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, वहीं लोकसभा में मुद्दे पर थोड़ा ड्रामा देखने को मिला. सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने छुट्टी के प्रस्ताव का विरोध किया.
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