दरअसल इसके जरिये चुनाव आयोग का मकसद है कि मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले ऐसे विज्ञापनों पर रोक से मतदाताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को रोका जा सकेगा.
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