प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई), उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक बंगलों के साजोसज्जा के लिए मुहैया की जाने वाली राशि में 100 प्रतिशत की वृद्धि की है.
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