एक अधिकारी ने कहा "ये तीनों परियोजनाएं लाल फीताशाही और राज्यों के बीच विवाद में फंस गई थीं, लेकिन अब इन्हें शीघ्र ही अंजाम तक पहुंचाने का फैसला लिया गया है.
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