93 % मराठा परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से भी कम: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

 राज्य विधानसभा ने गुरुवार को को सर्वसम्मति से 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग' श्रेणी के तहत मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया. 

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