कोर्ट ने मंत्रालय के संयुक्त सचिव को सोमवार को कोर्ट में पेश होने को कहा था, ताकि वे सुनवाई में मदद करें और कोर्ट को बताएं कि बाल नीति, पीड़ित के पुनर्वास और काउंसलिंग के बारे में सरकार की क्या योजना है?
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